केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज गांव धर्मपुर व दौलताबाद की जलमग्न भूमि का निरीक्षण किया। गांवों के किसानों ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि दिल्ली सीमा में बांध बनने के बाद वर्षों से उनकी भूमि पर जलभराव की समस्या निरंतर बनी हुई है जिसके चलते उपजाऊ भूमि होने के बावजूद वे वर्षों से अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे।
केंद्रीय मंत्री ने किसानों की समस्या को सुनने के उपरांत मौके पर मौजूद जीएमडीए के अधिकारियों से जलभराव की समस्या के समाधान के लिए किए जा रहे उपायों की भी जानकारी मांगी।
जीएमडीए के मुख्य अभियंता राजेश बंसल ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि दिल्ली सीमा में बांध बनने व नाले की छंटाई न होने के चलते नाले में जल का प्रवाह काफी धीमा है। इस कारण नाले का पानी ओवरफ्लो होकर किसानों की भूमि पर भर रहा है। बंसल ने बताया जीएमडीए द्वारा दिल्ली बांध के साथ साथ हरियाणा की सीमा में भी ऐसा ही बांध तैयार करने की रूपरेखा तैयार की गई है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद जो भी पानी किसानों की भूमि पर खड़ा है उसे दोनों बांधों के बीच बनने वाले नाले में आसानी से छोड़ा जा सकेगा।
केंद्रीय मंत्री द्वारा इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की समय सीमा के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब दो साल का समय लगेगा। जीएमडीए के अधिकारियों ने बताया कि करीब 50 एकड़ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी दौलताबाद के आसपास लगाने की प्रक्रिया चल रही है जिसे जल्द स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने सेक्टर 107 और आसपास की आरडब्ल्यूए से भी मुलाकात कर जलभराव से होने वाली समस्याओं को सुना।
केंद्रीय मंत्री ने दौलताबाद गांव के पूर्व सरपंच विरेंदर के निवास पर लोगों समस्याएं सुनीं उसके पश्चात जहाजगढ़ गांव में अमित यादव के निवास पर लोगों की समस्याओं को सुना।
इस दौरान किसानों ने राव से आग्रह किया कि जब तक उनकी जलमग्न भूमि की समस्या का कोई स्थायी समाधान ना हो तब तक उन्हें हरियाणा सरकार से प्रत्येक वर्ष जलभराव की एवज में मुआवजा राशि दिलवाई जाए।